Rajasthan News :  राजस्थान में बैटरियों में बिजली के भंडारण की परियोजना एक कदम और आगे बढ़ गई है। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने 1000 मेगावाट (स्टैंडअलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली) के लिए शुल्क को मंजूरी दी है टैरिफ दरें 2.21 लाख रुपये से 2.24 लाख रुपये प्रति मेगावाट प्रति माह के बीच थीं.

यह परियोजना 12 वर्षों के लिए होगी, जिसके लिए अनुबंधित कंपनियां लगभग 1861 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगी। इसमें से 1591 करोड़ रुपये राज्य विद्युत पारेषण निगम द्वारा और शेष 270 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे।
 

दावा किया जा रहा है कि व्यस्त समय के दौरान बैटरी भंडारण से बिजली काम आएगी, जिसमें एक्सचेंज से महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। इससे सालाना लगभग 365 करोड़ रुपये की बचत होगी। निगम के सीएमडी देवेंद्र श्रृंगेरी के अनुसार, राज्य सरकार ने 2028-29 तक राज्य में 18.5 GWh की बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने की योजना बनाई है।Rajasthan News

राजस्थान बैटरी ऊर्जा भंडारण में देश में एक केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। विद्युत मंत्रालय 10,000 करोड़ रुपये का वायबिलिटी गैप फंड प्रदान करेगा। 27 लाख प्रति मेगावाट। इसके अलावा एनटीपीसी के माध्यम से 1 हजार मेगावाट की परियोजना के लिए निविदाएं भी जारी की गई हैं। इस परियोजना में लगभग 2 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। - हीरालाल नागर, ऊर्जा मंत्रीRajasthan News