Rajasthan Free Electricity Scheme : अक्सर बिजली उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा फ्री बिजली को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही है। 
 प्रदेश में इन योजना का लाभ लेने के लिए बार बार कहा जाता है।  राजस्थान में भी ऐसी योजना चलाई जा रही है।  बता दे की 

इन उपभोक्ताओं को होगा नुकशान 

 अधिक जानकारी के लिए बता दे की बिजली कंपनियों की टैरिफ पिटीशन में प्रस्तावित प्रावधान से मुफ्त बिजली योजना के लिए जिस उपभोक्ता ने पंजीकरण नहीं किया है उसे ज्यादा नुकशान होगा। उन्हें 50 यूनिट तक 4.75 रुपए की जगह 6 रुपए यूनिट देने ही होंगे। जिससे उनपर अतरिक्त बिजली बिल का भार बढ़ने वाला है। 

घरेलू कैटेगरी में 17 लाख बीपीएल

अधिक जानकारी के लिए बता दे की भाजपा सरकार ने इस योजना के तहत नए रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह बंद कर रखा है। इन कम बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं का भार सरकार भी नहीं उठाएगी। घरेलू कैटेगरी में 17 लाख बीपीएल और आस्था कार्डधारकों की स्लैब का विलय किया जाएगा। जिनको विलय किया गया है सरकार उनको सब्सिडी प्रदान कर रही है, इसलिए इनके बिलों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। Rajasthan Free Electricity Scheme

वहीँ किसानों के बिजली बिल का भार ज्यादातर सरकार उठा रही है। कृषि उपभोक्ताओं के लिए विद्युत शुल्क 5.55 रुपए प्रति यूनिट है। उसे घटाकर 5.25 रुपए प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव किया है।