Rajasthan Free Electricty : राजस्थान के लोगों के लिए इस वक्त कि बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है।  बता से कि भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों हुई केबिनेट में लोगों को 150 यूनिट फ्री बिजली ( Free Electricty) देने का एलान किया था।  पहले राजस्थान के लोगों को 100 यूनिट बिजली ही फ्री मिल रही थी। 

फ्री केम्प का आयोजन 

जानकारी के अनुसार बता दे कि अब मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग (Urban development and autonomy department) की समीक्षा बैठक की। इस दौरान निर्देश दिए कि अधिकारी शहरी निकायों के वार्डों में पहुंचें और पार्षदों से चर्चा कर समस्याओं का चिन्हीकरण करें। अभियान से पूर्व 4 से 13 सितम्बर तक प्री-कैम्प आयोजित किए जाएं। इससे आमजन को मुख्य कैम्प के दौरान सुगम और त्वरित राहत मिल सके।

15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक चलेगा अभियान 

सीएम शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ( Rajasthan Goverment) का प्रमुख ध्येय अंत्योदय की संकल्पना को सिद्धि की ओर ले जाते हुए अंतिम छोर के व्यक्ति को अधिक से अधिक राहत पहुंचाना है। 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक संचालित होने वाला 'शहर चलो अभियान' ( Shahar Chalo Abhiyan ') मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने अधिकारियों को अभियान के सफल संचालन के लिए प्रभावी कार्ययोजना (Effective action plan) के अंतर्गत कार्य करने के लिए निर्देशित किया।

इन योजनाओं के लिए कर सकेंगे आवेदन

• उन्होंने कहा कि शहरी निकायों में सफाई व्यवस्था सुधार, नई स्ट्रीट लाइट्स लगाने, 
• आवारा पशुओं को पकड़ने, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, 
• सार्वजनिक स्थानों का रखरखाव और सौंदर्यकरण, 
• सड़क मरम्मत जैसे जनोपयोगी कार्य इस अभियान में किए जाएंगे। 

उन्होंने पीएम स्वनिधि ऋण वितरण, पीएम सूर्यघर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना ( Free Electricty Yojana) के आवेदन प्राप्त करने के साथ ही सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी एवं विद्यालय आदि के मरम्मत के कार्य विशेष रूप से संपादित करने के लिए भी निर्देशित किया।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए CM ने दिए निर्देश
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ( Rajasthan CM) ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सुनियोजित विकास को गति देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जिससे प्रदेश के सुदृढ़ बुनियादी ढांचे को गति मिल सके। उन्होंने भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों के सुनियोजित विकास पर विशेष जोर देते हुए स्वच्छता, पेयजल, सड़क, सीवरेज जैसी आधारभूत सुविधाओं पर विशेष रूप से कार्य करने के लिए निर्देशित किया।