Rajasthan News: गांवों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने पंचायत स्तर पर बर्तन बैंक शुरू किए हैं। योजना के पहले चरण में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत इन बर्तन बैंकों की स्थापना के लिए राज्य भर की 1,000 पंचायतों को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। कोटा की खैराबाद पंचायत समिति में इस तरह का पहला बैंक 900 सेट स्टील के बर्तनों के साथ स्थापित किया गया है। 

पंचायती राज विभाग के सचिव डॉ. जोगाराम ने कहा, "प्लास्टिक कचरा कचरा प्रबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसे देखते हुए सरकार ने सभी पंचायतों में बर्तन बैंक स्थापित करने के लिए बजट आवंटन की घोषणा की है। हमने कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं और जल्द ही राज्य भर की 1,000 पंचायतों में सामुदायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा बैंक होगा।" 

इन बर्तन बैंकों का प्रबंधन और संचालन गांवों में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा किया जाएगा। पंचायत चयनित एसएचजी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगी और प्रबंधन और वितरण के लिए बर्तन सौंपेगी। 

दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक बैंक में बर्तनों के कम से कम 400 सेट होने चाहिए, जिनमें से प्रत्येक सेट में एक प्लेट, तीन कटोरे, एक चम्मच और एक गिलास होना चाहिए। 

ग्रामीण इन सेटों को पारिवारिक समारोहों, धार्मिक और सामुदायिक समारोहों और गांव स्तर की सरकारी कार्यशालाओं के लिए ₹3 प्रति सेट के मामूली शुल्क पर किराए पर ले सकते हैं।