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Rajasthan: राजस्थान के किसानों का दो साल का इन्तजार हुआ खत्म, जारी हुआ 127 करोड़ रुपए का मुवावजा, देखें पूरी लिस्ट 

पहले हैकर्स ने आपदा राहत विभाग का साइड हैक किया, सही मोबाइल नहीं लिखा, किसानों का जन आधार नंबर नहीं लिखा, फिर जो वित्त वर्ष बीत गया, जो बजट भेजा गया उसे मंजूरी नहीं दी, 127 करोड़ रुपये किसान योजना में फंसे हुए हैं। बालोतरा जिले के 90 हजार से अधिक किसान इस योजना के लाभ से वंचित हैं। किसान संगठनों ने इस मुद्दे को कई बार सरकार के संज्ञान में लाया है।Rajasthan

 
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Rajasthan : राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है।  बता दे की किसानों का दो साल का इन्तजार ख़त्म हो गया है।  प्रदेश के बालोतरा जिलेअधूरी खरीफ सब्सिडी राशि के वितरण से परेशान हैं। सरकार द्वारा बजट को मंजूरी दिए जाने के बाद कुछ दिनों में अनुदान राशि उनके खातों में जमा कर दी जाएगी। मानसून के मौसम में किसानों को जुताई, बुवाई और अन्य कार्यों के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। 90 हजार से अधिक किसान दो साल से अनुदान राशि का इंतजार कर रहे हैं।

सरकार ने विनिमय अनुदान योजना के बजट को मंजूरी दे दी है, जिसे जल्द ही किसानों के खातों में जमा कर दिया जाएगा। 127 करोड़ रुपये से अधिक की शेष राशि दो साल से योजना में फंसी हुई है। इससे रातों की नींद हराम हो जाती है। बरसात के मौसम में बहुत कम समय बचा है। वर्तमान में, किसान खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारी कर रहे हैं।Rajasthan

पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। उन्हें महंगी जुताई, बुवाई, डीजल, बीजों के लिए पैसे की सख्त जरूरत है। खेती पर हजारों रुपये खर्च होते हैं। ऐसे में किसान कृषि विनिमय अनुदान राशि के लिए सरकारी कार्यों के चक्कर लगा रहे हैं। इससे वे सब्सिडी राशि प्राप्त करने के बाद आसानी से खेतों में जुताई और बुवाई कर सकते थे। Rajasthan

पहले हैकर्स ने आपदा राहत विभाग का साइड हैक किया, सही मोबाइल नहीं लिखा, किसानों का जन आधार नंबर नहीं लिखा, फिर जो वित्त वर्ष बीत गया, जो बजट भेजा गया उसे मंजूरी नहीं दी, 127 करोड़ रुपये किसान योजना में फंसे हुए हैं। बालोतरा जिले के 90 हजार से अधिक किसान इस योजना के लाभ से वंचित हैं। किसान संगठनों ने इस मुद्दे को कई बार सरकार के संज्ञान में लाया है।Rajasthan

सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है। इस पर अधिकारियों ने बिल बनाए, किसानों के बैंक खाते के नंबर लिखे और उन्हें जयपुर वित्त विभाग को भेज दिया। एक सप्ताह पहले भेजे गए बिलों पर सब्सिडी की राशि जल्द ही किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक, सरकार ने पूरे बजट को मंजूरी नहीं दी है, जिसके चलते कुछ किसानों को कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा।