Rajasthan News: गहलोत शासन के तहत खोले गए अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों को बंद करने या जारी रखने के बारे में राज्य में लंबे समय से भ्रम था। इस मामले में, भजन लाल सरकार ने अंततः अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों के बारे में भ्रम को समाप्त कर दिया है। सरकार ने राज्य में माध्यमिक अंग्रेजी स्कूलों को बंद करने के बजाय उन्हें जारी रखने का फैसला किया है। इससे पहले, राज्य सरकार ने राज्य में माध्यमिक अंग्रेजी के सभी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया था।

मिडिल इंग्लिश स्कूलों पर सरकार का महान निर्णय:
अशोक गहलोत सरकार के तहत राज्य में लगभग 837 अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय खोले गए थे। इन स्कूलों का नाम महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल रखा गया था, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद इन स्कूलों को बंद करने को लेकर काफी राजनीति हुई थी। हालांकि भजनलाल सरकार ने भी इन स्कूलों को बंद करने की पूरी तैयारी की थी, लेकिन इस मामले में सरकार ने यू-टर्न लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब इन स्कूलों को बंद करने के बजाय सरकार उन्हें पहले की तरह चलाएगी। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार बनने के बाद गहलोत राज के कई फैसले और योजनाएं रुकी हुई हैं।

अंग्रेजी के स्कूलों के लिए आवेदन:
भजनलाल की सरकार ने राज्य में मध्य अंग्रेजी के 837 स्कूलों को रखने का निर्णय लिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत इन स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया 6 मई से शुरू हुई थी। वहीं, 7 मई से 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जाते हैं। कैबिनेट कमेटी की बैठक में हुई चर्चा के बाद सरकार ने महात्मा गांधी सरकार के मिडिल इंग्लिश के सभी स्कूलों को शिक्षा क्षेत्र 2025-26 में पहले की तरह ही रखने का फैसला किया था।

कांग्रेस ने अंग्रेजी के माध्यमिक विद्यालयों का विषय उठाया था:
भाजपा सरकार बनने के बाद अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों को बंद करने को लेकर काफी राजनीति हुई थी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पहले राज्य में स्कूलों को बंद करने की घोषणा की। साथ ही, उन्होंने अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों की गुणवत्ता के बारे में भी कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए। इस संबंध में कोंग ने आपत्ति जताई है। इस बीच, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विपक्षी नेता टीकाराम जूली ने अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों को बंद करने को लेकर बार-बार सरकार पर हमला किया है।