Rajasthan News : राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।  बता दे की राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी स्कूल फीस के मामले में कानून बनने के 9 साल बाद भी राज्य स्तरीय रिवीजन कमेटी नहीं बनने पर नाराजगी जताई। साथ ही, शिक्षा विभाग को चेतावनी दी कि तीन सप्ताह में रिवीजन कमेटी बनाकर 1 जुलाई को पालना रिपोर्ट पेश की जाए, नहीं तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।

वीसी ( VC )के जरिए हाजिर हुए स्कूल शिक्षा सचिव

अधिक जानकारी के लिए बता दे की राजस्थान हाईकोर्ट ( Rajasthan Highcourt ) के न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड ने भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम की याचिका पर यह आदेश दिया। Rajasthan News सुनवाई के दौरान स्कूल शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल वीसी के जरिए हाजिर हुए। अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबा ने फीस एक्ट के तहत रिवीजन कमेटी बनाने के लिए छह सप्ताह का समय देने का आग्रह किया।Rajasthan News

 विभाग ने गलत शपथ पत्र दिया

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि एक ओर शिक्षा विभाग ने शपथ पत्र पेश कर फीस विवाद के लंबित रिवीजन प्रार्थना पत्रों पर 26 मई से सुनवाई शुरू करने की बात कही है। अब कमेटी बनाने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा जा रहा है। ऐसे में विभाग ने गलत शपथ पत्र दिया।Rajasthan News

दोनों पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने शिक्षा विभाग से कहा कि ऐसा शपथ पत्र क्यों दिया। अवमानना के इस मामले में क्यों न दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए।Rajasthan News