Rajasthan News: राजस्थान में निपटान योजना वित्त विभाग लागू कर दी गई है। राज्य में सहकारी भूमि विकास बैंक वित्तीय संकट से गुजर रहे थे और उनके सावधि ऋणों के एकतरफा भुगतान के लिए ऐसा कदम सरकार द्वारा उठाया गया है।

योजना के लागू होने से किसान बैंक में गिरवी रखी जमीन वापस पा सकेंगे। साथ ही जिन किसानों की जमीन ऋण की वसूली के लिए नीलामी के बाद विकास बैंकों के नाम पर रखी गई है, वे भी किसानों को वापस प्राप्त कर सकेंगे।

इन्हें मिलेगी राहत:
योजना के तहत, कृषि विकास बैंकों के स्तर पर, 1 जुलाई 2024 को समाप्त होने वाले ऋण के सभी मामले राहत प्राप्त करने के पात्र होंगे।भुगतान की गई पूंजी की कुल राशि और बीमा के प्रीमियम पर 100% ब्याज की सब्सिडी दी जाएगी।

उत्तराधिकारी को भी होगा लाभ:
सहकारिता मंत्री, गौतम कुमार डक ने कहा कि इस योजना में कृषि विकास बैंकों के नाम पर खरीदी गई भूमि को नीलामी के दौरान किसानों को पूर्व में वसूली के लिए वापस करने की व्यवस्था है। इसके अलावा, मृतक ऋणदाताओं के मामलों में, उनके उत्तराधिकारियों के लिए योजना से लाभ उठाने का एक प्रावधान है।