Rajasthan News : राइजिंग राजस्थान प्रदेश एवं स्थानीय स्तर पर हुई समिट के बाद भी भिवाड़ी में एमओयू का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। नवंबर में समिट के बाद करीब ढ़ाई सौ एमओयू से 25 हजार करोड़ के निवेश और 45 हजार रोजगार की तस्वीर निकलकर सामने आई थी। 

जो कि अब 486 एमओयू से 35 हजार करोड़ के निवेश और 90 हजार रोजगार तक पहुंची है। इसमें से अभी तक 235 करोड़ के 12 एमओयू करने वाले निवेशक उत्पादन शुरू कर चुके हैं, इनसे 800 रोजगार मिले हैं।

वहीं सात हजार करोड़ के 37 एमओयू में निर्माण के साथ उत्पादन प्रक्रिया चल रही है। 142 निवेशकों के पास भूमि उपलब्ध है, जबकि आठ का भूरूपांतरण संबंधी प्रक्रिया चल रही है। 300 के पास भूमि नहीं है। वहीं 36 एमओयू में अन्य तकनीकि खामियां हैं।Rajasthan News

सी कैटेगरी चिंता का विषय 

भिवाड़ी उद्योग क्षेत्र उत्पादन के लिहाज से अनुकूल परिस्थिति देता है, इसलिए यहां समिट के बाद में एमओयू करने वाले निवेशकों ने उत्पादन करना उचित समझा है। दिल्ली से नजदीक का लाभ हमेशा से भिवाड़ी को मिलता रहा है। इसके साथ ही भिवाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास के क्षेत्रों की अपेक्षा बेहतर है। इसकी वजह से ही यहां पर लगातार एमओयू की संख्या बढ़ी है।

 एमओयू को ए, बी और सी कैटेगरी में बांटा गया है। ए में उन एमओयू को रखा गया है, जिनके सफल होने की संभावना शत प्रतिशत है। बी में मध्यम को रखा गया है। जबकि सी में उन एमओयू को रखा गया है, जिन पर संशय की स्थिति है। खैरथल- तिजारा जिले में ए कैटेगरी में 109 एमओयू हैं, जिनसे दस हजार करोड़ का निवेश होना है।

बी कैटेगरी में 115 एमओयू हैं, जिनसे 43 सौ करोड़ का निवेश होना है। जबकि सी कैटेगरी में 261 एमओयू हैं, जिनसे बीस हजार 700 करोड़ का निवेश होना है। बी कैटेगरी में सबसे अधिक एमओयू हैं, इनके सफल होने की संभावना कम मानी जाती है।

रीको में आए सबसे अधिक एमओयू

एमओयू करने के बाद निवेशकों को विभाग अनुसार विभाजित किया गया है, इसके साथ ही भूमि की उपलब्धता के अनुसार निवेशकों ने भी संबंधित विभाग का विकल्प चुना है। इसमें कृषि के 52, बीडा के 12, बीआईपी के 25, ऊर्जा के 11, उद्योग के 35, रीको के 306, शिक्षा के 24, पर्यटन के आठ सहित अन्य विभागों के एमओयू शामिल हैं। Rajasthan News

अभी भी कर सकते हैं एमओयू

समिट के बाद एमओयू करने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। निवेशक 30 अप्रेल तक एमओयू कर सकते हैं। एमओयू करने वाले निवेशक रीको की प्रत्यक्ष भूखंड आवंटन नीति के तहत उत्पादन के लिए जमीन की मांग कर सकेंगे।