Rajasthan News: राजस्थान सरकार की 67415 राशन कार्ड पर चली कैंची, राशन पर लगी रोक, दोबारा सूचि में शामिल होने का जाने तरीका
Rajastan Ration Card Update : राशन कार्ड उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी करवाई गई थी, लेकिन जिन उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं कराई है उनके नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिए गए हैं। इन्हें जनवरी माह से गेहूं मिलना बंद हो गया है। हालांकि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कई कारणों से ई-केवाईसी हो ही नहीं सकती है।
Rajasthan News: प्रदेश में राशन कार्ड उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी करवाई गई थी, लेकिन जिन उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं कराई है उनके नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिए गए हैं। इन्हें जनवरी माह से गेहूं मिलना बंद हो गया है। हालांकि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कई कारणों से ई-केवाईसी हो ही नहीं सकती है।
सरकार की ओर से राशन प्रणाली में पादर्शिता लाने के लिए राशन उपभोक्ताओं की ईकेवाईसी करवाई गई। इसमें राशन कार्ड में नामित सभी व्यक्तियों के आधार कार्ड को इससे जोड़ा गया है। जिले में इसके तहत 2,12,905 राशनकार्ड धारकों ने ईकेवाईसी करवाई। लेकिन 67415 यूनिट ऐसी है जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है। इसके कारण जनवरी माह से इनका गेहूं बंद हो गया है।
गत दिनों ऐसे लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से भी हटाए जा चुके हैं। ई-केवाईसी नहीं होने के कारण गेहूं बंद होने से कई जरूरत मंद लोग भी परेशान हो रहे हैं। यह वह उपभोक्ता है जिनकी ईकेवाईसी कई कारणों के चलते हो ही नहीं सकती है। रसद विभाग की ओर से ऐसे उपभोक्ताओं की जानकरी के लिए एक फार्मेट राशन डीलरों को भेजा जा रहा है।
इससे उनकी वास्तविक स्थिति सामने आएगी। हालांकि विभाग के पास ऐसे प्रकरण पहुंचने पर उनके पात्र होने की स्थिति में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऐसे मामले मुख्यालय भेजे जा रहे हैं। वहीं से इनकी गेहूं आदि शुरू करने की प्रक्रिया होगी।
उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को 450 रुपए में गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने के लिए भी गैस एजेसिंयों के माध्यम से ईकेवाईसी करवाई गई थी, उसमें भी हजारों उपभोक्ताओं ने ईकेवाईसी नहीं करवाई
मुख्यालय से ही मिलेगी राहत, किए जा रहे प्रयास
राजसमंद जिला रसद अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी हो ही नहीं सकती है उनके लिए विभाग की ओर से एक पोर्टल प्रारंभ किया है। विभाग की ओर से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऐसे प्रकरणों को मुख्यालय भेजा जा रहा है। वहीं से ई-केवाईसी में छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही राशन डीलरों को भी एक फॉमेट भेजा गया है।