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Ration e-KYC: राजस्थान में कटे हुए राशन कार्ड फिर से जुड़वा सकंगें अपने नाम, अब इस तारीख तक होगी ई-केवाईसी

रसद विभाग के अनुसार आधार सीडिंग के बाद अगले 15 दिनों में ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से कराना होगा। यदि निर्धारित समय में ई-केवाईसी नहीं करवाई गई, तो नाम दोबारा हटा दिए जाएंगे और इसके बाद राशन कार्ड फिर से एक्टिव कराने का अवसर नहीं मिलेगा।

 
रसद विभाग के अनुसार आधार सीडिंग के बाद अगले 15 दिनों में ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से कराना होगा। यदि निर्धारित समय में ई-केवाईसी नहीं करवाई गई, तो नाम दोबारा हटा दिए जाएंगे और इसके बाद राशन कार्ड फिर से एक्टिव कराने का अवसर नहीं मिलेगा।

Ration Card Update : राजस्थान में राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है।  बता दे कि झुंझुनूं जिले में जिन उपभोक्ताओं के नाम ई-केवाईसी न होने के कारण राशन कार्ड से हटा दिए गए थे। अब उन्हें एक मौका और मिला है जिसका जिससे वो अपना कटा हुआ नाम जुड़वा सकते है।  जिससे कई योजनाओं का लाभ ले सकतें है। 

15 दिनों का समय 

जानकारी के लिए बता दे कि रसद विभाग के अनुसार आधार सीडिंग के बाद अगले 15 दिनों में ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से कराना होगा। यदि निर्धारित समय में ई-केवाईसी नहीं करवाई गई, तो नाम दोबारा हटा दिए जाएंगे और इसके बाद राशन कार्ड फिर से एक्टिव कराने का अवसर नहीं मिलेगा।

बता दे कि राजस्थान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बड़ी राहत देते हुए उन लोगों को एक बार फिर मौका दिया है। ऐसे उपभोक्ता आगामी 15 दिनों में आधार सीडिंग करवाकर अपने राशन कार्ड को फिर से एक्टिव कर सकते हैं। यह प्रक्रिया उचित मूल्य दुकानदारों के पास या जिला रसद कार्यालय में पूरी की जा सकती है।


अंतिम तिथि से पहले कराएं केवाईसी


जिला रसद विभाग की डीएसओ डॉ. निकिता राठौड़ ने कहा कि पात्र उपभोक्ता अंतिम तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आधार सीडिंग व ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करें। अंतिम दिनों में भीड़ और तकनीकी समस्याओं के कारण कई लोग यह कार्य पूरी तरह नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के नाम फिर से हटाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं के पास एलपीजी गैस कनेक्शन है। वो एलपीजी आईडी को भी राशन कार्ड से मैप कराने पर उन्हें गैस सब्सिडी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा।

इस वजह से सरकार ले रही है बार बार एक्शन 

बता दे कि सरकार द्वारा बार बार बड़े कदम उठाये जा रहे है जो जिससे कि जो लोग हकदार है उन्हें सरकार द्वारा दी फ्री योजनाओं का लाभ दिया जा सके / जिला रसद विभाग के अनुसार, बिना सत्यापन के कई बार फर्जी नाम सूची में बने रहते हैं, जिससे वास्तविक और जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता।