Rajasthan News : नीमकाथाना. विधानसभा क्षेत्र रेलवे क्रॉसिंग एलसी नं. 80 पर रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) निर्माण कार्य को लेकर बड़ी राहत की खबर है। सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेमसिंह बाजोर की अनुशंसा पर सरकार ने इस परियोजना के लिए 44.06 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह राशि पूर्व में स्वीकृत 60 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है, जिससे कुल लागत 101.06 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है।

 जानकारी के अनुसार, एसएच-37 बी पर भगेगा-नीमकाथाना स्टेशन और नीमकाथाना बाईपास के पास स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

इस कार्य की स्वीकृति सीआरआइएफ योजना के तहत प्राप्त की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार से केवल प्रारंभिक अनुमोदन की राशि 60 करोड़ रुपए ही स्वीकृत की गई थी, लेकिन निर्माण लागत बढ़ने के कारण रेलवे विभाग द्वारा 101.06 करोड़ रुपए की आवश्यकता जताई गई थी। केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि संशोधित लागत अनुमोदन की कोई गुंजाइश नहीं है।

ऐसे में राज्य सरकार ने विकास कार्य की महत्ता को देखते हुए शेष 41.06 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मंजूर की है। इसके साथ ही अन्य मदों को मिलाकर कुल 44.06 करोड़ रुपए की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी की गई है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह कार्य सीआरआइएफ योजना के तहत सीकर जिले में प्रस्तावित है, और सभी आवश्यक वित्तीय प्रक्रियाओं का पालन करते हुए समयबद्ध रूप से निर्माण कराया जाएगा। इस आरओबी के निर्माण से यातायात की समस्या दूर होगी और क्षेत्र को विकास की नई दिशा मिलेगी।

वर्तमान में इस रेलवे क्रॉसिंग पर एक अंडरपास (आरयूबी) बना हुआ है, लेकिन यह बरसात के दिनों में जलभराव की समस्या से ग्रसित रहता है। पानी भर जाने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, विशेषकर दुपहिया और छोटे वाहन चालकों को। इस आरओबी के निर्माण से न केवल इस जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान मिलेगा, बल्कि यातायात सुगम, सुरक्षित हो जाएगा।

सैनिक कल्याण समिति अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने कहा किरे लवे क्रॉसिंग पर आरओबी का निर्माण नीमकाथाना क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग रही है। क्षेत्रवासियों को लंबे समय से ट्रैफिक जाम, जलभराव और असुरक्षित यातायात जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब मुझे जानकारी मिली कि बजट के अभाव में यह परियोजना अटकी हुई है, तो मैंने तुरंत राज्य सरकार को पत्र लिखकर इसकी गंभीरता और आवश्यकता से अवगत कराया।

मुझे खुशी है कि सरकार ने इस पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए 44.06 करोड़ रुपए की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से न केवल नीमकाथाना के लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी नई दिशा मिलेगी। मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जनहित के ऐसे मुद्दों को आगे भी पूरी मजबूती से उठाता रहूंगा।