राजस्थान प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों की उचित मांगों के निराकरण के सम्बन्ध में संघर्ष सिमिति ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र,आंदोलन की दी चेतावनी

राजस्थान:-मांगे नही पूरी करने से कर्मचारी संघ में आक्रोश, मुख्य्मंत्री को पत्र लिखकर चेताया, आंदोलन की दी चेतावनी! आपको बता दे कि राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ जयपुर, राजस्थान सहकारी कर्मचारी विकास मंच, एवं राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी समिति कर्मचारी यूनियन द्वारा गठित "राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति", राजस्थान, जयपुर के दुर-दराज और ढ़ाणियों गांवों में सहकारिता आंदोलन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सेवा सहकारी समिति में कार्यरत कर्तव्यनिष्ठ सेवाभावी कर्मचारियों के हितार्थ में प्रमुख मांगों के संबंध में अपना मांग पत्र दिनांक 06.08.2025 क्रमांक - RSKSSS/01  प्रस्तुत किया था  जिसका तय समय 31.08.2025 तक निस्तारण के लिए सहकारिता विभाग के द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं करने के कारण पैक्स/लैम्पस के कार्मिकों में भारी आक्रोश है। अतः मांग पत्र प्रस्तुत के अनुसार राज्य एवं लोकगीत में प्रमुख शासन सचिव सहकारिता  रजिस्ट्रार सहकारी विभाग प्रशासक बैंक एवं संबंधित बैंकों के प्रबंधक निदेशक सहित राज्य सरकार को विधि नोटिस प्रदान करती है।यदि राज्य सरकार एवं सहकारिता विभाग राजस्थान में 10 दिवस में इन प्रमुख मांगों का निराकरण नहीं किया तो संघर्ष समिति को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिससे किसानों ग्रामीण एवं ग्राहकों को होने वाली किसी प्रकार की हानि के लिए उपयुक्त जिम्मेदारी सहकारिता विभाग की होगी अतः 10 दिवस अर्थात 29 सितंबर 2025 से पूर्व उपरोक्त मांगों का निराकरण करके राजहित से जनहित में सहयोग करने की कृपा करें।
प्रमुख मांग :-
1. प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियां के कार्यरत कार्मिकों का जिला कैडर बनाते हुए नियुक्ता निर्धारण किया जाये। इस संबंध में वर्ष 2019 में रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा कैडर ऑथोरिटी का यू0.ओ0  नोट जारी इस विषय में समस्त पत्रावलियां वित विभाग को प्रेषित की गई है जो आज दिनांक लंबित है अपेक्षित कार्यवाही करावें।
2. प्रदेश में केंद्रीय सहकारी बैंकों में ऋण पर्यवेक्षकों के पद कई वर्षों से  रिक्त पदों पर समिति व्यवस्थापकों से ही शत्-प्रतिशत नियुक्ति की जावें।
3. दिनांक - 10.07.2017 से पहले प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियां के नियुक्त कार्मिकों का नियमितीकरण के लिए, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक - 27.07.2022 को एक आदेश जारी कर प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, लेकिन अल्प समय के कारण कई जिलों के अधिकांश कार्मिक निम्नीकरण प्रक्रिया से वंचित रह गए, इसलिए एक बार पुनः नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाकर पात्र कार्मिकों को नियमितकरण किया जावें, जिसमें समितियां में नियुक्त समस्त कार्मिकों की आयु (18 से 40 वर्ष/ यथा व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, सेल्समैन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर) अनुसार संशोधित करते हुए नियमितकरण किया जावें।
4. प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियां की कार्मिकों की सेवा नियम 2022 में संशोधित करते हुए सेवा नियम कार्मिक विभाग द्वारा बनाया जाये।
आन्दोलन की रूपरेखा :-
23.09.2025, मंगलवार
पैक्स कंप्यूटराइजेशन, फसली ऋण वितरण एवं वसूली सहित सहकार सदस्य अभियान का काली पट्टी बांधकर एक दिवसीय विरोध करना।
26.09.2025 शुक्रवार 
समस्त  केंद्रीय सहकारी  बैंक लिमिटेड पर जिला स्तरीय कार्यालय के आगे एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन करना।
29.09.2025 सोमवार 
पैक्स कंप्यूटराइजेशन, फसली ऋण वितरण एवं वसूली सहित, सहकार सदस्यता अभियान के साथ विभाग की अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर रहेंगे।