राजस्थान में कच्चे कर्मचारियों होंगें पक्के! आया ये बड़ा अपडेट
Rajasthan News : राजस्थान में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जिसके बाद संविदा कर्मचारियों में ख़ुशी की लहर दौड़ गई। बता दे की राजस्थान के सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के संविदा कर्मचारियों के समायोजन का रास्ता साफ हो गया है.
सुप्रीम कोर्ट अनुमति याचिका को किया ख़ारिज
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने राजस्थान सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) संख्या 1402-1411/2019 को खारिज कर दिया है. सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें लोक जुम्बिश परिषद (LJP) के तहत कार्यरत कर्मचारियों के SSA में समायोजन का निर्देश दिया गया था. Rajasthan News
संविदा कर्मचारियों को मिलेगा हक कोर्ट का बड़ा फेंसला
न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.
अधिक जानकारी के लिए बता दे की इसके साथ ही, इन कर्मचारियों के नियमितीकरण (regularization) का मार्ग प्रशस्त हो गया है. राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) शिव मंगल शर्मा ने पैरवी की, जबकि कर्मचारियों की ओर से अधिवक्ता जितिन चतुर्वेदी ने पक्ष रखा.
748 संविदा कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
इस फैसले के बाद करीब 748 संविदा कर्मचारी अब SSA के तहत समायोजित किए जाएंगे. हाईकोर्ट (High Court) का आदेश अब अंतिम, सरकार को इन कर्मचारियों को SSA में शामिल करना होगा.
Rajasthan News संविदा कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों (Permanent staff ) के समान वेतन और सुविधाएं मिलेंगी. राजस्थान सरकार अब या तो इस आदेश को लागू करेगी या पुनर्विचार याचिका (Reconsideration petition ) दायर कर सकती है.
AAG शिव मंगल शर्मा ने कहा कि इस आदेश से राज्य सरकार पर वित्तीय और प्रशासनिक असर पड़ेगा. सरकार अब इस आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर विचार कर सकती है.
