8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में होगी सिर्फ 13% बढ़ोतरी,नई रिपोर्ट से बढ़ी चिंताएं"

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। महंगाई के अनुरूप वेतन और पेंशन में वृद्धि होने की उम्मीद है। सरकारी कर्मचारी अच्छी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, 8वें वेतन आयोग पर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की हालिया रिपोर्ट सरकारी कर्मचारियों को निराश कर सकती है।

क्या कहती है ताजा रिपोर्ट?

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत केवल 13% की प्रभावी वेतन वृद्धि मिल सकती है। यह 7वें वेतन आयोग में प्राप्त 14.3 प्रतिशत वृद्धि से कम होगी।

रिपोर्ट के मुताबिक इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.8 रहने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। इसका मतलब है कि मौजूदा मूल वेतन को 1.8 से गुणा करके नया मूल तय किया जाएगा। हालांकि, डीए (महंगाई भत्ता) शून्य से शुरू किया जाएगा। इससे कुल वेतन में अपेक्षाकृत कम वृद्धि होगी।8th Pay Commission

मूल वेतन में वृद्धि होगी, लेकिन यहां समस्या होगी।

8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद मूल वेतन में वृद्धि की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन ₹18,000 है, तो यह 1.8 के कारक से ₹32,000 तक जा सकता है। हालांकि, वर्तमान में, यह ₹9,900 (डीए का 55%) जोड़ता है। इससे कुल वेतन ₹27,900 हो जाता है। यह लाभ नए वेतन ढांचे में डीए रीसेट के कारण सीमित होगा।

इसी तरह, उन लोगों के लिए जिनका मूल वेतन ₹50,000 है, नया मूल ₹90,000 तक जा सकता है। हालांकि, 27,500 रुपये के मौजूदा डीए को हटाने के बाद ही प्रभावी वृद्धि 77,500 रुपये से 90,000 रुपये तक होगी।8th Pay Commission

7वें वेतन आयोग की मांग

कर्मचारी संघ-नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (जेसीएम) के सदस्यों ने सातवें वेतन आयोग के बराबर 2.57 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। हालांकि, शुरुआती संकेतों के अनुसार, सरकार इसे कम रखने के मूड में है।8th Pay Commission

विशेषज्ञों का मानना है कि मूल वेतन में वृद्धि बड़ी दिखाई देगी, लेकिन वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि डीए को नए ढांचे में कैसे शामिल किया जाता है।8th Pay Commission

8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?

आठवें वेतन आयोग की स्थापना की औपचारिक प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में शुरू होने की उम्मीद है। इसकी सिफारिशों को 2026 के आसपास लागू किया जा सकता है। 8वें वेतन आयोग को आदर्श स्थिति में 1 जनवरी, 2026 तक लागू किया जाना है। अगर इससे ज्यादा देरी होती है तो सरकार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बकाया राशि दे सकती है।8th Pay Commission