8th Pay Commission: 8वां पे कमीशन लागू होने में हो सकती है देरी, लेकिन आने वाली है 30–40% वेतन वृद्धि

8th Pay Commission:नरेंद्र मोदी सरकार ने आठवें वित्त आयोग को मंजूरी दे दी है। सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनवरी में कहा था कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को इसके लागू होने के बाद संशोधित किया जाएगा। हालांकि इस बीच कर्मचारियों के बीच काफी दबाव है कि क्या 8वें वित्त आयोग को निर्धारित समय में लागू किया जाएगा। इन चर्चाओं के क्या कारण हैं?
 

वेतन आयोग अपनी सिफारिशें कब देगा?

8वें वित्त आयोग को 2025 के अंत तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी हैं। यह जनवरी 2026 से लागू होगा। हालाँकि, यह प्रक्रिया उतनी सरल नहीं है जितनी लगती है। समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसके बाद इसे सरकार को सौंपा जाएगा। इसके बाद सरकार तय करेगी कि प्राप्त सुझाव सही हैं या नहीं। इसके बाद इसे उपलब्ध कराया जाएगा।8th Pay Commission

क्या 8वें वेतन आयोग में होगी देरी?

एम्बिट रिपोर्ट के अनुसार, इसे प्रस्ताव-प्रस्तुत-अनुमोदन की प्रक्रिया के बाद वित्तीय वर्ष 2027 में लागू किया जा सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लगभग 30 से 40 प्रतिशत वेतन वृद्धि की जा सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया कि संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। ऐसे में 8वें वित्त आयोग के कार्यान्वयन में योजना से अधिक समय लग सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, या तो इसे 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में लागू किया जा सकता है। 7वें वित्त आयोग की घोषणा फरवरी 2014 में की गई थी। जबकि यह 2 साल बाद जनवरी 2016 में प्रभावी हो गया।8th Pay Commission

इससे केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।8th Pay Commission
 

8 वें वित्त आयोग में कितना वेतन बढ़ाया जाएगा?

बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 51,480 रुपये किया जा सकता है। एम्बिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 30 से 34 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है।8th Pay Commission