Good News : हरियाणा राज्य सरकार के फैसले के तहत अब हरियाणा के किसानो और मजदूरों को 10 रूपए में मिलेगा खाना,जानिए खुलने जा रही है कैंटीन.......
राज्य सरकार ने हरियाणा में 600 रियायती भोजन कैंटीन स्थापित करने के अपने संकल्प पत्र में उल्लिखित प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपने पहले चरण में इस साल अगस्त तक 200 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीन शुरू करने का निर्णय लिया है।
राज्य सरकार का बड़ा फैसला :
श्रमिको और किसानो के लिए राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला अब इस साल अगस्त तक 200 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीन शुरू की जाने वाली है। राज्य सरकार ने हरियाणा में 600 रियायती भोजन कैंटीन स्थापित करने के अपने संकल्प पत्र में उल्लिखित प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
मुख्यमंत्री नायब सैनी करेंगे उद्घाटन:
15 अगस्त, 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी करेंगे इन कैंटीनों का उद्घाटन। अटल श्रमिक किसान कैंटीन में किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपए प्रति थाली की रियायती दर पर स्वच्छ भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। इस आशय का निर्णय वीरवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में पूरे राज्य में विभिन्न स्थानों पर 175 सबसिडी वाले खाद्य कैंटीन संचालित हैं। इनमें हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 53, चीनी मिलों की 7 और श्रम विभाग की 115 कैंटीन शामिल हैं।
स्वयं सहायता समूह :
इन कैंटीनों का प्रबंधन महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। 200 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीनों की स्थापना के साथ प्रदेश में इनकी संख्या बढ़कर 375 हो जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने निर्देश दिए कि इन कैंटीनों के लिए स्थानों की पहचान करने का काम जल्द शुरू किया जाए। चरणबद्ध तरीके से राज्य में कुल 600 ऐसी कैंटीन खोलने का लक्ष्य रखा गया है। सैनी राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एच.एस. आई. आई.डी.सी.) को राज्यभर में अपने सभी इंडस्ट्रियल एस्टेटों में सबसिडी वाले खाद्य कैंटीन स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कई बड़ी कम्पनियों ने इस पहल में योगदान देने में रुचि दिखाई है।
कैंटीनों में भुगतान का माध्यम :
इन कैंटीनों में भुगतान क्यू.आर.(QR) कोड के माध्यम से किया जाना चाहिए जिस से डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिले। मुख्यमंत्री ने राज्य में संचालित सबसिडी वाले खाद्य कैंटीनों के लिए एक समर्पित पोर्टल स्थापित करने के निर्देश दिए ताकि इन कैंटीनों बारे जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो सके। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्यभर में संचालित सभी सबसिडी वाले खाद्य कैंटीनों में खाद्य पदार्थों का एक समान मैन्यू अपनाया जाए।
